मुंबई,दि१ खासगी शाळांचे शुल्क ठरविण्याचा अधिकार सरकारला नसून शाळांनाच आहे असा महत्वपूर्ण निकाल मुंबई उच्च न्यायालयाने आज दिला आहे

खासगी शाळांच्या शुल्कवाढीविरोधात सरकारने १५ जुलै रोजी शासन निर्णय (जीआर) जारी केला होता राज्या सरकारने काढलेल्या जीआरविरोधात खासगी शाळांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती आज झालेल्या सुनावणीत खासगी शाळांचे शुल्क नियंत्रित करण्याचा अधिकार सरकारला नसून, खासगी शाळानांच आहे असा महत्वपूर्ण निकाल न्यायालयाने दिला त्याचबरोबर १५ जुलै रोजी सरकारने काढलेला जीआर रद्दबातल ठरविला आहे राज्यभरातील खासगी शाळांच्या शुल्कावर नियंत्रण ठेवणारा आता एकही कायदा नाही दरम्यान गेल्या अडीच महिन्यापासून पुण्यातील रोझरी शाळेने केलेल्या शुल्कवाढी विरोधात पालकांनी जोरदार आंदोलने केली होती शुल्कवाढ मागे घेण्यासाठी पालकांनी उपोषण केले राज्याचे शिक्षण संचालक (माध्यमिक) भालचंद्र देसले, रोझरीचे संस्थेचे सचिव विनय आराणा व पालकांमध्ये झालेलया बैठकीत शुल्कवाढ मागे घेण्यात आली होती
बैठकीनंतर रोझरीसह महाराष्ट्रातील खासगी शाळांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती