|
खत, बीटी कापूस बियाणांची ‘ऑन’मध्ये विक्री |
 |
 |
नांदेड दि७ (प्रतिनिधी) जिल्ह्यात रासायनिक खते, बीटी कापूस बियाणांची कृषी विक्रेत्यांकडून चढ्या दराने विक्री करण्यात येत आहे विक्रेत्याकडून शेतकऱ्यांची सर्रास लूट करण्यात येत असून कृषी विभाग मात्र अद्यापही अशा विक्रेत्यांवर कारवाई करू शकला नाही खताचा साठा मुबलक असला तरी शासनाने ठरवून दिलेल्या दराने खत मिळत नाही त्यामुळे शेतकऱ्यामधून संताप व्यक्त केला जात आहे सधन शेतकऱ्यांनी ऑन’मध्ये खत खरेदी केले आहे, मात्र सर्व सामान्य शेतकऱ्यांना अधिक किंमत देणे परवडत नाही अशावेळी तुम्हाला घ्यायचे असेल तर घ्या अन्यथा घेऊ नका,’ अशी अरेरावीची भाषा विक्रेते करत असल्याच्या शेतकऱ्यांच्या तक्रारी आहेत
बीटी कापूस बियाणांचे जवळपास शंभर विविध कंपन्याचे बियाणे बाजारात सध्या उपलब्ध आहे त्याचा शासकीय दर सातशे पन्नास रुपये असला तरी व्यापारी मात्र किमान एक हजार रुपये घेऊनच त्याची ऑनमध्ये विक्री करत आहेत एका कंपनीच्या नॉन बीटी कापसाच्या बॅगची किंमत पाचशे रुपये आहे मात्र, प्रत्यक्षात सुमारे दोन हजार रुपयांप्रमाणे विक्री करण्यात येत आहे उगवण झाल्यापासून कापसावर फवारणीची आवश्यकता पडत नाही, असे सांगून या बॅगची विक्री केली जाते त्यामुळे शेतकऱ्याकडून नॉन बीटीच्या वाणास अधिक मागणी होत आहे आणि विशेष म्हणजे एकाच विक्रेत्याकडे हे वाण उपलब्ध असल्यामुळे चढ्या किमतीने विक्री करण्यात येत आहे
डीएपी सहाशे, १०१०२६, युरिया या तीन प्रमुख खताची मोठ्या प्रमाणात सर्रास चढ्या किमतीने विक्री करण्यात येत असून याकडे जिल्हा परिषदेचा कृषी विभाग दुर्लक्ष करीत आहे मुख्यकार्यकारी अधिकारी श्रावण हार्डीकर यांना विक्री केंद्रावर तालुका पातळीवरील अधिकाऱ्याची नियुक्ती केली आहे मात्र अधिक किमतीने विक्री करणाऱ्या विक्रेत्यांवर कृषी विभाग प्रतिबंध करू शकले नाहीत गेल्या आठवड्यात राज्याचे कृषी आयुक्त प्रभाकर देशमुख हे जिल्ह्याच्या दौऱ्यावर आले होते त्या वेळी खतटंचाई, अधिक किमतीने खत, बियाणे विक्री करणाऱ्यावर निलंबनाची कारवाई करण्याऐवजी फौजदारी गुन्हे दाखल करण्यात येतील, असा इशारा दिला होता मात्र, हा इशारा जिल्हा परिषद प्रशासनाने गांभीर्याने घेतल्याचे दिसत नाही तालुका पातळीवरील कृषी अधिकारी, पंचायत समितीचे कृषी अधिकारी संगनमत करून विक्रेत्यांवर पांघरून घालण्याचा प्रकार सुरू आहे आजही सर्वसामान्य शेतकऱ्यांना अधिक किंमत देऊन बियाणे, खत खरेदी करावे लागत आहे अधिक किंमत शेतकऱ्याडून घ्यायची आणि पावती मात्र शासकीय दराप्रमाणे द्यायची, असे प्रकार सर्रास सुरू आहेत हा प्रकार रोखण्याची आवश्यकता आहे जिल्हा प्रशासनाने प्रत्येक तालुक्याला प्रत्येक विक्रेत्याकडे प्रत्येक कंपनीचा खत, बियाणे किती आले आहे याची माहिती पंचायत समितीच्या कार्यालय उपलब्ध करून देणे आवश्यक आहे
शेतकऱ्यांना शासकीय दरात खत मिळण्यासाठी शासन प्रयत्नशील असले, तरी जिल्हा प्रशासन आदेश प्रभावीपणे राबवित नाहीत त्यामुळे चढ्या किमतीने खत शेतकऱ्याच्या माथी मारत आहेत भरारी पथके तर शोधूनही सापडत नसल्याचे चित्र आहे
|
